बागमती प्रदेश सरकारले नीजि तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरुलाई दबाउने मनासयले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी आफैंले सञ्चारमाध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।
देशभर दर्ता भएका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन सञ्चारमाध्यममध्ये ६६ प्रतिशत बागमती प्रदेशभित्र रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको कुल सदस्य संख्याको ४८ प्रतिशत बागमती प्रदेशभित्र छन् । अन्य प्रदेश सरकारले आमसञ्चार जगतको संरक्षण, प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । तर ठिक त्यसको बिपरित बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी आम सञ्चारमाध्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न दश करोड विनियोजन गरेको छ । एकातर्फ जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा आफैं सञ्चार गृह खोल्नेतिर लाग्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।
प्रदेशभित्रको सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धन र सञ्चारकर्मीहरुको पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकासको लागि प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा सम्बोधन गराउन पटक पटक प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर महासंघसँगै सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रले उठाएका विषयहरु सम्बोधन नगरी स्वतन्त्र प्रेस, लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता बिपरित प्रदेश सरकार आफैले आम सञ्चारगृह स्थापना गर्ने गरी बजेट ल्याएकोप्रति हामी कडा शब्दमा बिरोध गर्दछौं ।
संघीय सरकार मातहत रहेका सञ्चारमाध्यम समेत स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकार आफैले आम सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न खोज्नुले स्वतन्त्र पे्रेसलाई निरंकुशताको कडी लगाउन खोजको प्रष्ट भएकोे छ ।
यो सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धन र सञ्चारकर्मीहरुको हितमा बजेट ल्याउन माग गर्दै सरकार आफैले आम सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौं । उक्त निर्णय फिर्ता नभए महासंघ हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं ।
अध्यक्ष
कपिलदेव खनाल